कार्यविवरण
- भूमी ब्यवस्था, कृषि, पशुपन्छि तथा सहकारी विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं अन्य महाशाखासँग समन्वय गर्ने ।
- कृषि, पशु, सहकारी तथा भूमी सम्बन्धी नीति निर्माण तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमा र अन्य महाशाखासँग समन्वय गरी अनुगमन तथा विश्लेषण एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण कार्य गर्ने, गराउने।
- प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरुको जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक गर्ने तथा निश्चित मापदण्ड तथा नीतिगत ब्यवस्था गरी जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका उच्च अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम व्यवस्थाको लागि अन्य महाशाखासँग समन्वय गर्ने ।
- प्रादेशिक योजना आयोग, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वयमा रही योजनागत कार्यहरु गर्ने ।
- प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र विकास साझेदार निकाय तथा वैदेशिक सहायतामा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्भाब्यता, प्रस्ताव तयारी, निति निर्माण, बजेट तर्जुमा, नर्मस, कार्ययोजना, समीक्षा तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
- योजना तथा कार्यक्रमको नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा गर्ने, गराउने र पृष्ठपोषण गर्ने ।
- मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
- योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा मातहतका निकायहरुबाट प्राप्त समस्या समाधानार्थ आवश्यक कारवाही गर्ने ।
- कृषि क्षेत्रको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना प्रवाह गर्ने ।
- अर्धबार्षिक, बार्षिक तथा कार्यक्रम उपलब्धि सम्बन्धका कृषि तथ्यांकहरुको संकलन, बिश्लेषण, लेखन तथा प्रकाशन गर्ने ।
- समय सापेक्ष कृषि सम्बन्धी नीति तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमा, विश्लेषण तथा परिमार्जन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने ।
- कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आयोजनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी विभिन्न निजी तथा बैदेशिक दातृ संस्थाहरुसँग कार्यगत समन्वय गर्ने ।
- योजना तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय र आयोजनाहरुबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमहरुमा संस्थागत गरी सोको लेखाजोखा राख्ने तथा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।
- कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा चौमासिक प्रतिवेदन लगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
- भूमी ब्यवस्था, कृषि, पशुपन्छि तथा सहकारी विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुरुप मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरुको सम्बन्धित महाशाखासँग समन्वय गरी अनुगमन तथा मूल्याकंन कार्य प्रभावकारीताका साथ गर्ने गराउने ।
क) योजना तथा जनशक्ति शाखा :
- प्रादेशिक कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तथा वजेट सिलिङ्ग सम्वन्धी कार्य ।
- मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा बजेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कार्य ।
- नतिजामूलक बजेट तर्जुमाको नीतिगत तथा सँस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कार्य ।
- कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सहजीकरण र समन्वय ।
- संघिय तथा स्थानिय बजेट तथा कार्यक्रमसगं समन्वय ।
- कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिसम्बन्धि योजना कार्यक्रम तथा कार्यन्वयन व्यवस्था ।
- योजना सम्बन्धि अन्य महाशाखा तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयसगं समन्वय र सहजीकरण ।
- लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्था ।
ख) अनुगन तथा मूल्याङन शाखा :
- कार्यक्रमको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य, मापदण्ड र प्रक्रिया ।
- संघिय अनुगमन तथा मूल्याकंन पद्दतीसगं समन्वय ।
- मन्त्रालय निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयबाट संचालित कार्यक्रमको उपलब्धि बिश्लेषण तथा प्रगती तयारी ।
- प्रादेशिक आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याँकन ।
- चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति समिक्षा र प्रतिवेदन ।
- कृषि बजार, बालीनाली तथ्यांक संकलन बिधिको बिकासका लागिनिर्देशिका तयारी तथा परिमार्जन, तालिम आदि सन्चालन गर्ने ।
- कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा द्वैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
- अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
- कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुको समन्वय गरी सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।
- राष्ट्रिय महत्वको तथ्याँक तथा सूचना संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने ।
ग) नीति तथा मापदण्ड शाखा :
- मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीतिको आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण तथा तर्जुमा समन्वय ।
- मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति कार्यान्वयनको अवस्था सहजीकरण ।
- जनशक्ति विकास नीति, मापदण्ड ।
- कार्यक्रमको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति, मापदण्ड ।
- मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति मापदण्डहरुको अनुगमन र मूल्याकंन तथा पृष्ठपोषण ।
- अन्य मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुवीच नीतिगत विषयमा समन्वय ।
- लैंगिक मूलप्रवाहीकरण नीति तथा मापदण्ड ।
- नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्र वीच नीतिगत बिषयमा समन्वय।
- समावेशी नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड।